Property Registry New Rule भारत में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए 2025 में नए रजिस्ट्रेशन नियम लागू किए गए हैं यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा, जो संपत्ति खरीदने या बेचने के दौरान जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से परेशान होते थे सरकार ने इस प्रक्रिया को डिजिटल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े हैं, जिससे फर्जीवाड़े और विवादों की संभावना कम हो जाएगी।
डिजिटल रजिस्ट्रेशन से होगा सब कुछ आसान
2025 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है अब आपको रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी अब सभी दस्तावेज़ डिजिटल माध्यम से जमा करने होंगे, जिससे समय की बचत होगी और अनावश्यक पेपरवर्क से छुटकारा मिलेगा इसके अलावा, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने की सुविधा दी गई है, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और तेज व सुरक्षित हो गई है।
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आधार लिंकिंग होगी जरूरी
अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है यह कदम फर्जी दस्तावेजों और बेनामी संपत्ति की खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए उठाया गया है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संपत्ति का असली मालिक ही इसका पंजीकरण करवा रहा है इससे धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों पर रोक लगेगी, जिससे आम जनता को कानूनी पचड़ों से बचाया जा सकेगा।
वीडियो रिकॉर्डिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता
नई नियमावली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर दिया गया है यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और विवादों को कम करने के लिए उठाया गया है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होने से यह प्रमाण रहेगा कि सौदा कानूनी रूप से सही तरीके से हुआ है यदि भविष्य में कोई विवाद होता है, तो वीडियो फुटेज को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऑनलाइन भुगतान से खत्म होगा कैश ट्रांजैक्शन
अब रजिस्ट्री के लिए लगने वाले शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के जरिए भुगतान की सुविधा दी गई है, जिससे कैश ट्रांजैक्शन की जरूरत खत्म हो गई है इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी।
नए नियमों से खरीदारों और विक्रेताओं को क्या होगा फायदा?
नए नियमों के लागू होने के बाद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गई है डिजिटल रजिस्ट्रेशन से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि इससे धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से यह सुनिश्चित होगा कि संपत्ति का असली मालिक ही रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, जिससे कानूनी विवादों की संभावना कम हो जाएगी इसके अलावा, ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
क्या ग्रामीण क्षेत्रों में होगा कोई असर
हालांकि, यह बदलाव शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां डिजिटल सुविधाएं सीमित हैं, वहां कुछ चुनौतियां आ सकती हैं सरकार को इस बदलाव को सफल बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर भी जोर देना होगा, ताकि हर कोई इन सुविधाओं का लाभ उठा सके।
अब संपत्ति खरीदना और बेचना होगा आसान
2025 में लागू किए गए इन नए नियमों से प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और तेज हो गई है अब संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी और धोखाधड़ी से बचाव भी संभव होगा यह बदलाव उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है, जो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं यदि आप भी अपने घर या जमीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, तो नए नियमों के बारे में सही जानकारी लेकर आगे बढ़ें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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