Free Bijli Subsidy हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिससे राज्य के कई उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से राजपत्रित अधिकारियों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और सब्सिडी का लाभ सिर्फ जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक सीमित रखना है।
अगर आप भी हिमाचल प्रदेश में बिजली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि नई नीति के तहत किन उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी, ई-केवाईसी अनिवार्यता क्या है और इसका प्रभाव किन लोगों पर पड़ेगा।
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किन उपभोक्ताओं की बिजली सब्सिडी होगी बंद
राज्य सरकार ने फरवरी 2025 से सभी राजपत्रित अधिकारियों को बिना सब्सिडी के बिजली बिल जारी करने का निर्णय लिया है इसका मतलब यह है कि अब सरकारी विभागों में कार्यरत राजपत्रित अधिकारी, अर्धसैनिक बलों के उच्च अधिकारी और सैन्य अधिकारियों को बिजली पर कोई छूट नहीं मिलेगी पहले इन अधिकारियों को बिजली बिल में सब्सिडी दी जाती थी, जिससे उनका मासिक खर्च कम हो जाता था।
अब सरकार ने यह नियम लागू किया है कि इन उपभोक्ताओं को उनके बिजली उपभोग की पूरी राशि चुकानी होगी इस फैसले के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुधारना और सब्सिडी का लाभ केवल आम जनता तक पहुंचाना है।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला
हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड को हर साल भारी आर्थिक घाटा होता था, क्योंकि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जा रही थी इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा था और बिजली कंपनियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बजट में बिजली सब्सिडी को पुनः संरचित करने का निर्णय लिया।
सरकार ने यह भी बताया कि इस फैसले से पहले, 1,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने खुद ही अपनी सब्सिडी छोड़ने का फैसला किया था, जिससे यह साफ हो गया कि कई अधिकारी स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार हैं।
ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य
सरकार ने बिजली सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सभी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) अनिवार्य कर दिया है जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 तय की गई है।
अगर कोई उपभोक्ता इस तारीख तक ई-केवाईसी नहीं करवाता है, तो उसे मिलने वाली 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा भी समाप्त कर दी जाएगी इससे उन लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, जो अभी तक इस योजना का लाभ उठा रहे थे।
इस फैसले से उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा
नई नीति लागू होने के बाद, हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और सैन्य बलों से जुड़े कई अधिकारियों को अब अपने बिजली बिल का पूरा भुगतान करना होगा इससे राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और सब्सिडी केवल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी।
इसके अलावा, ई-केवाईसी प्रक्रिया से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी का लाभ मिले और बिजली बिल में अनियमितताओं को दूर किया जा सके।
अगर आप भी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और बिजली सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और नई नीति से जुड़ी सभी जानकारियों से अपडेट रहें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
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