Income Tax New Rule भारत सरकार ने बजट 2025 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर के नियमों में अहम बदलाव किए हैं इस साल की बजट घोषणाओं में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे लाखों करदाताओं को सीधा फायदा होगा पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है।
इस फैसले से मध्यम वर्ग की बचत में बढ़ोतरी होगी और वे अपनी आय का अधिक उपयोग निवेश और अन्य जरूरी खर्चों में कर सकेंगे साथ ही, टैक्स स्लैब में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे उच्च आय वाले करदाताओं को भी राहत मिलेगी।
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12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा
बजट 2025 में घोषित नए टैक्स स्लैब के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा यह बदलाव खासकर मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
पहले जिन लोगों की आय 7 लाख रुपये से ज्यादा थी, उन्हें टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है इससे लाखों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि उनकी टैक्स देनदारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
20 लाख रुपये तक की आय वालों को भी मिलेगी राहत
अगर आपकी आय 12 लाख से ज्यादा और 20 लाख रुपये तक है, तो भी आपको नए टैक्स स्लैब से राहत मिलेगी सरकार ने इस श्रेणी के लिए टैक्स दरों को कम कर दिया है, जिससे वेतनभोगी और छोटे व्यवसायियों को बड़ा फायदा होगा।
पहले 15 से 20 लाख रुपये तक की आय पर 30% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इसे 25% कर दिया गया है यह उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो अभी तक ज्यादा टैक्स भर रहे थे।
बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
बजट 2025 में टैक्स स्लैब को सरल और अधिक फायदेमंद बनाया गया है अब करदाताओं को नए टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा राहत मिलेगी।
| वार्षिक आय (₹) | पुराना टैक्स (%) | नया टैक्स (%) |
|---|---|---|
| 0 – 7 लाख | 0% | 0% |
| 7 – 12 लाख | 10% | 0% |
| 12 – 15 लाख | 15% | 10% |
| 15 – 20 लाख | 30% | 25% |
इस बदलाव से लाखों लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी और उनकी वार्षिक बचत में बढ़ोतरी होगी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ी
सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को भी बढ़ाने का फैसला किया है पहले यह सीमा ₹50,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।
इसका सीधा असर यह होगा कि लोगों की कर योग्य आय कम होगी, जिससे उन्हें कम टैक्स भरना पड़ेगा और ज्यादा बचत का मौका मिलेगा।
टैक्स छूट के फायदे
सरकार के इस फैसले से मध्यम वर्ग और वेतनभोगी लोगों को सीधा फायदा मिलेगा इस बदलाव से टैक्स बचाने के अलावा उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे बाजार में खपत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी, जिससे वे अपने पैसों को बेहतर तरीके से निवेश कर सकेंगे।
- खर्च बढ़ने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ेगा।
- लोगों को टैक्स के बोझ से राहत मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी।
सरकार को होगा कितना नुकसान
हालांकि, इस इनकम टैक्स कटौती से सरकार के राजस्व पर असर पड़ सकता है अनुमान के मुताबिक, सरकार को 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
लेकिन सरकार का मानना है कि इस कदम से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और राजस्व का यह घाटा धीरे-धीरे भर जाएगा।
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